Bikaner : टैक्स जमा नहीं करने वाले बकाएदारों के घर अब से उड़नदस्ता पहुंचेगा….


बीकानेर टैक्स जमा नहीं कराने वाले डिफॉल्टर वाहन मालिकों के घरों पर अब परिवहन विभाग के अधिकारी जाएंगे। विभाग ने डिफॉल्टर वाहन मालिकों के घरों पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

विभाग के अधिकारी इनके घर नोटिस लेकर जाएंगे और वसूली का प्रयास करेंगे। फिर भी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे। बीकानेर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जिले में संचालित 1067 बसे टैक्स देती हैं। इन बसों में से 194 बसों का टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है

परिवहन विभाग ने टैक्स बकाया वाले बसों की सूची तैयार की है। सूची में 194 बसें शामिल हैं। जिला परिवहन अधिकारी भारती नथानी के नेतृत्व में तीन उड़नदस्ते बनाए गए हैं, जो बकायादारों के घर पर दस्तक देंगे। टैक्स बकाया वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया है। अब परिवहन विभाग के तीन दस्ते बकायादारों के घर पर जाकर वसूली करेंगे। इतना ही नहीं बसों को सीज करने की कार्रवाई भी करेंगे। इसके बावजूद भी टैक्स जमा नहीं कराने पर बकाया वाहनों की मालिक के नाम व नंबर सहित सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने की तैयारी कर ली गई है।

बीकानेर क्षेत्रीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा बताते हैं कि जिले में 194 बसों का टैक्स बकाया है। बार-बार नोटिस देने पर भी डिफॉल्टर वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। साथ ही अपने वाहनों को अन्य जगह पर चला रहे हैं, जिससे परिवहन विभाग उनके वाहनों को जब्त नहीं कर पा रहा है। अब परिवहन टैक्स जमा नहीं कराने वालों के नाम, बस नंबर व बकाया की सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेंगे।परिवहन विभाग के आंकड़ों की मानें, तो जिले में 194 बसों की फिटनेस व अन्य टैक्स करीब 30-35 लाख का बकाया पड़ा है। इनमें काफी वाहन मालिक ऐसे हैं, जिन पर काफी समय से टैक्स बकाया है और वे परिवहन विभाग को जमा नहीं करा रहे हैं। जबकि नियमानुसार कमर्शियल यात्री वाहनों को परिवहन विभाग को मासिक और भार वाहनों को सालाना टैक्स जमा कराना जरूरी होता है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक परिवहन टैक्स जमा नहीं कराने वालों की संपति भी कुर्क करने का नियम है। डिफॉल्टर वाहन मालिकों की अन्य चल व अचल संपत्ति को टैक्स राशि से अटैच कर कुर्की की जा सकती है। विभाग इस प्रक्रिया को अपनाने पर भी विचार कर रहा है।


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